Stamp Paper : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यातील सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता ई-सेवा केंद्रांवर (E-Seva Kendras) अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी स्टॅम्प पेपरची (Stamp Paper) अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण आणि वैयक्तिक कामांसाठी लागणाऱ्या १०० रुपये किंवा ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरच्या खर्च आणि त्रासातून नागरिकांची सुटका होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी यासंदर्भात गंभीर दखल घेत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, आता कोणत्याही ई-सेवा केंद्रावर स्टॅम्प पेपरची मागणी करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर मानले जाईल.
या नव्या निर्णयाचा विशेष फायदा ग्रामीण भागातील (Rural Areas) नागरिकांना होणार आहे. कारण ग्रामीण भागात स्टॅम्प पेपर सहज उपलब्ध होत नसल्याने उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate), जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate), रहिवासी प्रमाणपत्र (Resident Certificate) यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. तसेच, शाळा-कॉलेजांमध्ये लागणारे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) स्टॅम्प पेपरशिवाय तयार करता येत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कामकाजही अनेकदा रखडले होते. आता महसूल विभागाने स्टॅम्प पेपरची (Stamp Paper) अट रद्द केल्यामुळे नागरिकांना या सेवा सहज आणि कमी खर्चात मिळतील.
आता खालील कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही:
- जात पडताळणी प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate)
- उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate)
- रहिवासी प्रमाणपत्र (Resident Certificate)
- नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट (Non-Criminal Certificate)
- राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (Nationality Certificate)
- शाळा-कॉलेजसाठी आवश्यक असलेली प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits required for School-College)
- न्यायालयात सादर होणारी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्रे (Personal Affidavits submitted in Court)
हा निर्णय केवळ आर्थिक दृष्ट्याच महत्त्वाचा नाही, तर यामुळे शासकीय कामांची प्रक्रियाही अधिक सुलभ होणार आहे. पूर्वी लोकांना हे कागदपत्र मिळवण्यासाठी महागडे स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) खरेदी करावे लागत होते, ज्यात त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत होता. तसेच, अनावश्यक नियमांमुळे लोकांमध्ये नाराजीही होती. आता या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक सरकारी सेवांपर्यंत अधिक सहजपणे पोहोचू शकतील.
विशेषतः विद्यार्थी (Students), शेतकरी (Farmers), गरीब (Poor) आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी हा निर्णय खूपच फायदेशीर आहे. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे मिळवताना येणाऱ्या अडचणी आता दूर होतील. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे सोपे होईल, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजना आणि अनुदान (Government Schemes and Subsidies) मिळण्यास मदत होईल.
महसूल विभागाने या निर्णयामुळे ई-सेवा केंद्रांवर एक प्रकारची नियमावली लागू केली आहे आणि स्टॅम्प पेपर मागण्याची जुनी पद्धत आता बंद होईल अशी शक्यता आहे. यामुळे सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता (Transparency) वाढेल आणि सामान्य नागरिकांना शासनाच्या सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे मिळतील. हा निर्णय केवळ कागदपत्रांपुरताच मर्यादित नसून, लोकांना शासनाशी जोडण्याच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. Stamp Paper
