Maharashtra Government महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) विकासकामांना गती देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल ९०३ अशा विकास योजनांना आता पूर्णविराम मिळणार आहे, ज्या गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे रखडल्या होत्या. Maharashtra Government Decision अंतर्गत मृद व जलसंधारण विभागाने (Soil and Water Conservation Department) ५ जून २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय (Government Resolution – GR) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे जवळपास १९७ कोटी २३ लाख ५ हजार रुपयांची रखडलेली कामे थांबणार असून, या निधीचा उपयोग आता नवीन आणि खऱ्या अर्थाने गरज असलेल्या विकास योजनांसाठी केला जाईल, असा दावा शासनाने केला आहे. Scheme Cancellation चा हा निर्णय ग्रामीण भागातील विकासकामांना नवी दिशा देण्याची शक्यता आहे.
काय आहेत या निर्णयामागची कारणे? Maharashtra Government
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लघु पाटबंधारे योजना (Minor Irrigation Schemes), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (Kolhapur Type Weirs), पाझर तलाव (Percolation Tanks), साठवण तलाव (Storage Tanks) आणि यांच्या दुरुस्तीची कामे अनेक वर्षांपासून सुरू होऊ शकली नव्हती किंवा अर्धवट अवस्थेत होती. Stalled Projects ची ही मोठी समस्या होती. यामागे जमीन संपादनातील अडचणी (Land Acquisition Issues), स्थानिक लोकांचा विरोध, ठेकेदारांचे असहकार्य आणि निधीची कमतरता यांसारख्या अनेक कारणांचा समावेश होता.
शासनाच्या निर्णयानुसार, या रखडलेल्या योजनांमुळे विभागाच्या आर्थिक जबाबदारीत (Financial Liability) वाढ होत होती. त्यामुळे नवीन कामांना मंजुरी देणे कठीण झाले होते आणि अनेक शेतकरी सिंचनाच्या लाभापासून वंचित राहत होते. Irrigation Projects रखडल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या असूनही या योजना पूर्ण करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे, ३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ थांबलेल्या किंवा रखडलेल्या या योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करणे गरजेचे झाले होते. यामुळे आता विभागाला नवीन आणि अत्यावश्यक योजनांना मंजुरी देणे शक्य होणार आहे आणि राज्यातील सिंचन क्षेत्र वाढवून Farmer Welfare ला प्रोत्साहन मिळेल.
मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली २८ एप्रिल २०२५ रोजी आणि मृद व जलसंधारण मंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली १३ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकांमध्ये या विषयावर सखोल चर्चा झाली होती. त्यानंतरच हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
कोणत्या जिल्ह्यातील योजनांना बसला फटका?
रद्द झालेल्या ९०३ योजनांची सविस्तर यादी शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आली आहे. यामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर (अहिल्यानगर), धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी, ठाणे, नाशिक, जळगाव, बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, जालना, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, वाशिम, अमरावती आणि बुलढाणा यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, अहमदनगर (अहिल्यानगर) आणि सोलापूर जिल्ह्यात रद्द झालेल्या कामांची संख्या लक्षणीय आहे.
या निर्णयामुळे या ९०३ योजनांसाठी मंजूर असलेले सुमारे १९७ कोटी २३ लाख ५ हजार रुपये आता इतर नवीन आणि अधिक व्यवहार्य योजनांसाठी वापरले जाऊ शकतात. ज्या योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द झाली आहे, त्यांच्या निविदा तात्काळ रद्द करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
आता पुढे काय?
शासनाच्या या निर्णयामुळे एका बाजूला निधीचा योग्य वापर होईल आणि नवीन कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, ज्या भागातील योजना रद्द झाल्या आहेत, तेथील नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आगामी निवडणुकांच्या (Upcoming Elections) पार्श्वभूमीवर याचे राजकीय परिणाम दिसू शकतात. अर्धवट राहिलेल्या कामांमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिक आणि शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. तरीही, शासनाचा उद्देश रखडलेल्या कामांमधील संसाधने मोकळी करून ती तातडीच्या आणि पूर्ण होऊ शकणाऱ्या कामांकडे वळवणे हा आहे.
शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे. त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२५०६०५११५५३६२६२६ आहे. अधिक माहिती आणि जिल्ह्यानुसार रद्द झालेल्या योजनांची यादी पाहण्यासाठी नागरिक या संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतात. Government Resolution (GR) ची माहिती येथे उपलब्ध आहे. Rural Development ला चालना देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
