Kanda Chal :शेतकऱ्यासाठी आनंदाची बातमी! आता मिळणार कांदा चाळ आणि लसूण साठवणूक गृहांसाठी अनुदान, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया!

Kanda Chal : राज्यातील कांदा आणि लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. काढणीनंतर होणाऱ्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी आणि कांदा व लसणाची योग्य प्रकारे साठवणूक व्हावी यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी, शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कांदा चाळ व लसूण साठवणूक गृह उभारण्यासाठी अनुदान आणि सहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होऊन त्यांना चांगला आर्थिक लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.Kanda Chal

साठवणुकीची गरज आणि पारंपरिक पद्धतीतील तोटे

महाराष्ट्र हे कांदा आणि लसूण उत्पादनात महत्त्वाचे राज्य आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यानंतर या पिकांची योग्य साठवणूक न केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. सध्या अनेक शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने कांदा आणि लसूण जमिनीवर पसरवून ठेवतात किंवा स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या साध्या चाळींमध्ये साठवतात. यामुळे आर्द्रता, कीड आणि रोगराईमुळे कांदा व लसूण सडण्याचा धोका वाढतो. परिणामी, पिकाची गुणवत्ता कमी होते आणि बाजारात योग्य भाव मिळत नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसतो. यावर उपाय म्हणून, आधुनिक आणि शास्त्रशुद्ध कांदा चाळ व लसूण साठवणूक गृहांची नितांत गरज होती.Kanda Chal

योजनेचे स्वरूप आणि अनुदानाची तरतूद

राज्य शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेत शेतकऱ्यांना कमी खर्चात आणि दर्जेदार कांदा चाळ उभारणीसाठी मदत केली जाईल. यासाठी वेगवेगळ्या क्षमतांच्या साठवणूक गृहांना वेगवेगळे अनुदान दिले जाईल:

• 5 ते 25 मेट्रिक टन क्षमता: लहान शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त.
• 25 ते 500 मेट्रिक टन क्षमता: मध्यम शेतकऱ्यांसाठी किंवा शेतकरी गटांसाठी योग्य.
• 500 ते 1000 मेट्रिक टन क्षमता: मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी, सहकारी संस्थांसाठी किंवा उत्पादक संघटनांसाठी.

प्रकल्पाचा एकूण खर्च जर 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर लाभार्थ्याने बँकेकडून कर्ज घेणे बंधनकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान हे कर्जाच्या परताव्याच्या स्वरूपात असेल. याचा अर्थ, लाभार्थ्याने बँकेचे कर्ज फेडल्यानंतरच त्याला हे अनुदान मिळेल. यामुळे योजनेत पारदर्शकता राखली जाईल.Kanda Chal

योजनेसाठी पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकऱ्यांनी काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:

• जमीन मालकी: अर्जदार शेतकऱ्याच्या नावावर स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे.
• पीक नोंदणी: त्याच्या सातबारा उताऱ्यावर कांद्याची शेती केलेली नोंद असणे बंधनकारक आहे.
• सध्याचे पीक: ज्या हंगामात अर्ज करत आहे, त्या हंगामात शेतकऱ्याकडे कांद्याचे पीक असणे अनिवार्य आहे.

ही योजना केवळ वैयक्तिक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच नाही, तर शेतकऱ्यांचे गट, महिला गट, स्वयंसहायता गट, उत्पादक संघटना, सहकारी संस्था आणि सहकारी पणन संघ या सर्वांनाही खुली आहे. यामुळे सामूहिक प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळेल आणि अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचेल.

आवश्यक कागदपत्रे:

अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतील:

• सातबारा उतारा
• आधार कार्ड
• बँक पासबुकची प्रत
• पीक नोंदणी पत्रक (पिकपेरा)

अर्ज प्रक्रिया आणि लाभ

कांदा चाळ (Kanda Chal) किंवा लसूण साठवणूक गृहासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि ऑनलाइन आहे. इच्छुक शेतकरी किंवा गटांना महा-डीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. पोर्टलवर फलोत्पादन विभागातील काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रम या पर्यायाखाली कांदा चाळ किंवा लसूण साठवणूक गृह हा घटक निवडून अर्ज करता येतो. यामुळे अर्जाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद होते, तसेच वेळेची बचत होते.

शास्त्रशुद्ध कांदा चाळींच्या उभारणीमुळे कांद्याची टिकाऊपणा वाढते, खराब होण्याचे प्रमाण कमी होते आणि त्याची गुणवत्ता तसेच विक्रीक्षमता सुधारते. यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारात अधिक चांगले दर मिळतात आणि त्यांचे उत्पन्न वाढते. याचप्रमाणे, लसूण साठवणूक गृहांमुळेही लसणाचे नुकसान टाळता येते.

सध्या ही योजना राज्यातील सहा तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्या तालुक्यांतील शेतकरी या सुविधांचा फायदा घेऊ शकतील. या योजनेमुळे कृषी विकासाला चालना मिळेल आणि राज्यात कांदा व लसूण उत्पादनाचा दर्जा उंचावेल. याशिवाय, योग्य साठवणुकीमुळे कांदा व लसणाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात निर्यातही वाढण्यास मदत होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही संधी मिळेल.Kanda Chal