Cotton Market 2025 शेतकरी मित्रांनो, यावर्षी केंद्र सरकारने कापसाच्या हमीभावात (Cotton MSP) वाढ केली, हे खरं आहे. वाचायला हे जरी आनंददायी वाटत असलं, तरी बाजारात सध्या वेगळीच परिस्थिती आहे. वाढलेल्या हमीभावामुळे कापसाचे भाव कसे राहतील, आपल्याला खरंच चांगला भाव मिळेल का? आणि त्यासाठी आपण काय काळजी घ्यावी लागेल, याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत.
हमीभाव वाढला, पण कापूस खरेदीदार कुठे हरवले?
केंद्र सरकारने यंदा लांब धाग्याच्या कापसाचा MSP (Minimum Support Price) 7521 रुपयांवरून थेट 8100 रुपये प्रति क्विंटल केला आहे. ही वाढ चांगली आहे, यात काही शंका नाही. पण खरी गोष्ट तर यानंतर सुरू होते. बाजारातले खासगी व्यापारी (Private Cotton Traders), जिनिंग कारखाने (Ginning Factories) आणि प्रक्रिया उद्योग (Processing Industries) यांना हा भाव परवडणारा नाहीये.
तुम्हाला माहिती असेल, गेल्या वर्षी जेव्हा हमीभाव 7521 रुपये होता, तेव्हा बाजारात शेतकऱ्यांच्या कापसाला फक्त 6800 ते 7000 रुपये भाव मिळाला. याचा अर्थ, शेतकऱ्यांनी प्रत्येक क्विंटलमागे 500 रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान सोसलं होतं.
आता तर हमीभाव 8100 रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे जे खासगी खरेदीदार आहेत, ते आपल्या देशात कापूस खरेदी करण्याऐवजी ब्राझील आणि दुसऱ्या देशातून कापूस मागवण्यावर जास्त लक्ष देतील, असं दिसतंय. याचा साधा अर्थ असा आहे की, यावर्षी खासगी बाजारात कापसाला हमीभावाजवळचा भाव मिळणं खूप कठीण आहे.
‘सीसीआय’वर सगळा भार, मग शेतकऱ्याला भाव मिळणार कसा?
जेव्हा प्रायव्हेट कॉटन बायर्स (Private Cotton Buyers) बाजारात येत नाहीत, तेव्हा आपल्यासाठी एकच आधार असतो आणि तो म्हणजे भारतीय कापूस महामंडळ (Cotton Corporation of India – CCI). यावर्षी कापूस खरेदीची पूर्ण जबाबदारी ‘सीसीआय’वरच असणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 8100 रुपयांचा भाव फक्त ‘सीसीआय’च्या खरेदी केंद्रांवर (CCI Procurement Centers) मिळू शकतो.
पण इथेसुद्धा काही अडचणी आहेत, ज्याचा अनुभव आपल्या शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षांपासून घेतला आहे.
‘सीसीआय’च्या खरेदीत काय आहेत अडचणी? Cotton Market 2025
- खरेदीला उशीर (Late Procurement): तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात कापूस लवकर तयार होतो आणि ‘सीसीआय’ तिथे ऑक्टोबरमध्येच खरेदी सुरू करते. नोव्हेंबरपर्यंत त्यांची बरीच गरज पूर्ण होते. पण महाराष्ट्रात ‘सीसीआय’ची खरेदी सुरू व्हायला नोव्हेंबर-डिसेंबर उजाडतो. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत.
- केंद्रांची कमतरता (Insufficient Centers): मागच्या वर्षी महाराष्ट्रात फक्त 120 खरेदी केंद्रांना परवानगी मिळाली होती, जी खूपच कमी होती. यावर्षी तर ‘सीसीआय’वर जास्त दबाव असणार आहे, त्यामुळे राज्यात कमीतकमी 300 कापूस खरेदी केंद्रे (Cotton Purchase Centers) सुरू व्हायला पाहिजेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांची गर्दी आणि गैरसोय टळेल.
- दरात कपात (Price Deduction): डिसेंबर-जानेवारीमध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात खरेदी जोर धरते, तेव्हा ‘कापसाचा दर्जा चांगला नाही’ किंवा ‘ओलावा जास्त आहे’ असं कारण देऊन प्रति क्विंटल 100 रुपयांपर्यंत भाव कमी केला जातो.
- अचानक खरेदी बंद (Sudden Stop in Procurement): अनेकदा ‘साठवायला जागा नाही’ असं कारण सांगून ‘सीसीआय’ अचानक खरेदी थांबवते. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचा कापूस विकायचा राहतो, त्यांना नाइलाजाने कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो.
शेतकऱ्यांनो, आता काय करायचं?
- जागरूक राहा (Stay Alert): ‘सीसीआय’ची खरेदी केंद्रं कधी सुरू होणार आहेत, याची माहिती घेत राहा. जर उशीर होत असेल, तर तुमच्या पातळीवर आवाज उठवा.
- एकत्र या (Unite): शेतकरी म्हणून आपण एकत्र आलं पाहिजे आणि ‘सीसीआय’ने लवकर आणि जास्त खरेदी केंद्रं सुरू करावी यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा.
- दर्जा सांभाळा (Maintain Quality): आपला कापूस ‘सीसीआय’च्या मानकांनुसार चांगला वाळलेला आणि स्वच्छ असेल याची काळजी घ्या, ज्यामुळे भावात कपात होण्याची शक्यता कमी होईल.
सारांश
यावर्षी कापसाला चांगला भाव मिळणं हे पूर्णपणे ‘सीसीआय’ किती चांगलं काम करतं यावर अवलंबून आहे. सरकारने हमीभाव वाढवला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच येईल. ‘सीसीआय’ने महाराष्ट्रात वेळेवर आणि पुरेसे खरेदी केंद्र सुरू केले, तरच शेतकऱ्यांना वाढलेल्या हमीभावाचा खरा फायदा मिळेल. नाहीतर, वाढलेला भाव फक्त कागदावरच राहील आणि आपलं नुकसान ठरलेलं.
