Beed Court Order बीड जिल्ह्यातील (Beed District) ऊसतोड मजूर महिलांच्या (Female Sugarcane Workers) आरोग्याची काळजी घेत न्यायालयाने (Court) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता पाच महिने किंवा त्याहून अधिक दिवसांच्या गर्भवती (Pregnant Women) महिलांना ऊसतोडीसाठी पाठवता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश आरोग्य विभागाला (Health Department) देण्यात आले आहेत. (Sugarcane Workers)
इतकंच नव्हे, तर या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या मुकादमांवर (Labor Contractors) गुन्हे दाखल केले जातील आणि साखर कारखान्यांवर (Sugar Factories) दंड आकारला जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे ऊसतोडण्याच्या कामात असलेल्या गंभीर समस्यांवर आता लक्ष केंद्रित केलं जाणार आहे. (Sugarcane Workers)
न्यायालयाने स्वतःहून 2023 मध्ये घेतलेल्या एका याचिकेवर (Suo Moto Petition) सुनावणी करताना 17 मार्च 2025 रोजी आरोग्य विभागाला काही महत्त्वाचे आदेश दिले होते. (Sugarcane Workers)
न्यायालयाचा आदेश काय सांगतो? (Beed Court Order )
2025-26 च्या हंगामात, म्हणजे ऑक्टोबर 2025 ते मार्च 2026 या काळात, जर कोणत्याही गर्भवती महिलेला ऊसतोडीच्या कामावर नेलं गेलं, तर त्या संबंधित मुकादमावर गुन्हा दाखल केला जाईल. त्याचबरोबर, साखर कारखान्याचा परवाना (License) देखील निलंबित केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाचं योग्य पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी आरोग्य विभागाला नोव्हेंबर 2025 पूर्वी एक सविस्तर रिपोर्ट सादर करायला सांगितला आहे.
शस्त्रक्रियांचे धक्कादायक वास्तव (Shocking reality of surgeries)
आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यात तब्बल 843 महिलांच्या गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया (Hysterectomy) झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यापैकी:
- 2019 नंतर: 267 शस्त्रक्रिया
- 2019 पूर्वी: 576 शस्त्रक्रिया
आता या शस्त्रक्रिया कोणत्या वर्षी, कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या कारणामुळे झाल्या, याची सखोल चौकशी सुरू आहे. (Hysterectomy Cases)
न्यायालयाच्या निरीक्षणांतील महत्त्वाचे मुद्दे: (Key observations of the court)
- गर्भवती महिलांना प्रसूती लाभ कायद्यानुसार (Maternity Benefit Act) वेगळी पगारी रजा (Paid Leave) मिळायला हवी.
- ऊसतोड मजुरांच्या राहण्याच्या ठिकाणी ‘सामूहिक स्वयंपाकघर’ (Community Kitchen) असणं आवश्यक आहे.
- प्रत्येक ऊसतोड टोळीला प्रथमोपचार किट (First Aid Kit) आणि मूलभूत वैद्यकीय प्रशिक्षण (Basic Medical Training) द्यावं.
- ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करताना त्यांची आरोग्य तपासणी (Health Check-up) करणं बंधनकारक असेल आणि ती ‘हेल्थ कार्ड’मध्ये नोंदवावी.
- दर आठवड्याला वैद्यकीय शिबीर (Medical Camp) घ्यावं आणि 24 तास डॉक्टर उपलब्ध असावेत.
- ज्या खासगी रुग्णालयांमध्ये (Private Hospitals) अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया केल्या जातात, त्यांना काळ्या यादीत टाकावं.
जिल्हाधिकारी काय म्हणाले: (What did the District Collector say?)
जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन (Vivek Johnson) म्हणाले, “2019 मध्ये ठरवलेल्या नियमांनुसारच (SOP) शस्त्रक्रिया केल्या जातात. शासकीय रुग्णालयांमध्ये (Government Hospitals) या शस्त्रक्रिया व्हाव्यात यासाठी जनजागृती केली जाईल. याचा आढावा मी स्वतः घेणार आहे. जर कोणी विनापरवानगी शस्त्रक्रिया करत असेल, तर त्यांच्यावर नक्की कारवाई केली जाईल.”
या निर्णयामुळे बीड जिल्ह्यातील (Beed) गरोदर ऊसतोड मजूर महिलांना (Pregnant Sugarcane Workers) मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची आता अधिक काळजी घेतली जाणार आहे. (Relief for Pregnant Women)
