7/12 Utara corrections आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी आहे. जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये, विशेषतः 7/12 उताऱ्यातील चुका (7/12 Utara corrections) दुरुस्त करण्यासाठी आता तुम्हाला सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने (Maharashtra Land Records Department) एक मोठा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापुढे महसूल अधिनियमातील कलम १५५ अंतर्गत होणारे सर्व बदल किंवा दुरुस्त्या (Section 155 changes) केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच (Online Mutation Entry) केल्या जाणार आहेत.
पूर्वी काय समस्या होती? (जुनी पद्धत)
आतापर्यंत जमिनीच्या रेकॉर्डमध्ये किंवा सातबारा उताऱ्यामध्ये नाव, क्षेत्रफळ किंवा इतर काही किरकोळ चुका (minor land record errors) झाल्यास, त्या दुरुस्त करण्यासाठी महसूल कायद्यातील ‘कलम १५५’ चा वापर केला जात असे. मात्र, ही प्रक्रिया बऱ्याचदा ऑफलाइन होती आणि यामुळे अनेक गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराला (corruption in land records) वाव मिळत होता.
- नागरिकांचे हेलपाटे: काम करून घेण्यासाठी नागरिकांना तलाठी आणि तहसील कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या.
- गैरव्यवहार: अनेकदा अधिकारी आणि कर्मचारी पैशांची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी होत्या, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी (bribery in land records) मिळत होते.
- अविश्वसनीयता: ऑफलाइन प्रक्रियेमुळे कोणत्या अधिकाऱ्याने कधी आणि काय बदल केला, याचा हिशोब ठेवणे अवघड होते. यालाच “गोरखधंदे” म्हटले जात होते.
आता काय बदल झाला? (नवीन ऑनलाइन प्रणाली) 7/12 Utara corrections
भूमी अभिलेख विभागाने या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन केली आहे. विभागाचे संचालक आणि जमाबंदी आयुक्त, डॉ. सुहास दिवसे यांनी स्पष्ट केले आहे की, यापुढे कलम १५५ अंतर्गत एकही दुरुस्ती ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारली जाणार नाही. यामुळे जमिनीच्या नोंदी अधिक पारदर्शक (transparent land records) आणि अचूक होणार आहेत.
नवीन ऑनलाइन प्रणालीचे महत्त्वाचे फायदे:
१. पूर्ण पारदर्शकता (Complete Transparency):
आता कोणताही बदल (फेरफार – Online Ferfar) ऑनलाइनच करावा लागेल. यामुळे, तलाठ्याच्या लॉगिनवरून कोणी, कधी आणि कोणता बदल केला, याची संपूर्ण माहिती वरिष्ठांना एका क्लिकवर दिसेल. यामुळे प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता येईल आणि ऑनलाइन जमिनीची नोंदणी (online land registration) अधिक सुरक्षित होईल.
२. भ्रष्टाचाराला आळा (End of Corruption):
प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. त्यामुळे पैशांची देवाणघेवाण किंवा इतर गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, भ्रष्टाचार मुक्त महसूल विभाग (corruption-free revenue department) हे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल.
३. वेळेची बचत आणि जलद काम (Time-Saving & Fast Work):
पूर्वी चुका दुरुस्त होण्यासाठी अनेक महिने लागायचे. आता मात्र आदेश मिळाल्यानंतर त्याच दिवशी ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि कामे अत्यंत वेगाने होतील. ही एक जलद फेरफार प्रक्रिया (fast mutation process) आहे.
४. जबाबदारी निश्चित (Accountability):
या नवीन प्रणालीमुळे तलाठ्यापासून ते तहसीलदारापर्यंत प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. वेळेत काम न केल्यास किंवा काही चूक झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. यामुळे तलाठी आणि तहसीलदार जबाबदारी (Talathi and Tehsildar accountability) अधिक स्पष्ट झाली आहे.
५. न्यायालयीन आदेशांचीही ऑनलाइन नोंदणी:
अगदी महसूल न्यायालय किंवा दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार होणारे बदलसुद्धा आता ऑनलाइनच करावे लागतील, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतील पारदर्शकताही वाढेल.
थोडक्यात:
जमिनीच्या कागदपत्रांमधील चुका दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया (Land Record Correction) आता पूर्वीपेक्षा खूप सोपी, वेगवान आणि पारदर्शक झाली आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षांपासून होणारी पिळवणूक थांबणार असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा महाराष्ट्राच्या महसूल प्रशासनातील एक महत्त्वाचा आणि सकारात्मक बदल आहे. यामुळे डिजिटल महाराष्ट्र आणि ई-गव्हर्नन्स (e-governance) च्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले गेले आहे.
